MP Startup Policy 2022 / एमपी स्टार्टअप नीति 2022 का उद्देश्य सरकारी खरीद नीति और विपणन में वित्तीय सहायता संस्थागत सहायता, एकल-खिड़की मंजूरी, बुनियादी ढांचा और सहायता प्रदान करना है।
“स्टार्टअप नीति और कार्यान्वयन योजना – 2022” / MP Startup Policy and Implementation Scheme 2022 : विशेष रूप से राज्य के युवाओं के उद्यमशीलता के विचारों को मजबूत करने और वास्तविकता में लाने के लिए विकसित की गई है।
PM नरेंद्र मोदी ने वस्तुतः नीति शुरू की थी, जिसका उद्देश्य राज्य में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना और नवोदित उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है। 13 मई 2022 को इंदौर में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित स्टार्टअप कॉन्क्लेव में वर्चुअल माध्यम से मध्य प्रदेश की नई स्टार्टअप नीति का शुभारंभ किया गया।
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![MP Startup Policy 2022](http://hindimekya.in/wp-content/uploads/2022/05/MP-Startup-Policy-2022-1024x576.jpg)
Table of Contents
MP Startup Policy 2022 : Objectives
MP Startup Policy 2022 के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
1 – व्यापार करने में आसानी सहित संस्थागत सहयोग प्रदान करना,
2 – उत्पाद-आधारित स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना जो आसानी से बाजार का सामना कर सकें,
3 – नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना जो वास्तव में जरूरतमंद हैं,
4 – बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने के लिए विपणन सहयोग,
5 – नए स्टार्ट-अप शुरू करने के लिए वित्तीय और गैर-वित्तीय सहायता प्रदान करना।
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MP Startup Policy 2022 : Objectives
1 – आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के उद्देश्यों को पूरा करने की दृष्टि से मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं क्रियान्वयन योजना, 2022 लागू की गई है।
2 – इसमें उत्पाद-आधारित स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष वित्तीय और गैर-वित्तीय सुविधाएं शामिल हैं।
3 – स्टार्टअप इंडिया में मुख्य रूप से भारत सरकार द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में 100% विकास दर हासिल करना शामिल है, साथ ही कृषि और खाद्य क्षेत्र में भारत सरकार में पंजीकृत और मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स के साथ पंजीकृत और मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में 200% विकास दर प्राप्त करना शामिल है।
4 – नीति के तहत यदि कोई नया उद्यम किराए के मकान में चल रहा है तो राज्य सरकार 5,000 रुपये प्रति माह किराया देगी।
5 – चयनित स्टार्टअप को अधिकतम 25 कर्मचारियों के लिए प्रति कर्मचारी 5,000 रुपये मासिक वेतन भत्ता दिया जाएगा।
MP Startup Policy 2022 : Application Format
MP Startup Policy 2022 के तहत आबेदन करने के लिया निचे दिए गए link पे click करें I
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Conclusion
युवाओं में हमेशा नवाचार की इच्छा रही है और यह आईटी क्रांति के दौरान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था।
यह नीति निश्चित रूप से नए नवोदित स्टार्ट-अप को बढ़ावा देगी जो फंड और नीति के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
लागू की गई इस शानदार नीति को सलाम।
FAQs
Q.1 MP Startup Policy 2022 कब लॉन्च की गई थी?
Ans. 13 मई 2022 को इंदौर में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित स्टार्टअप कॉन्क्लेव में वर्चुअल माध्यम से मध्य प्रदेश की नई स्टार्टअप नीति का शुभारंभ किया गया।